ओलीले यसकारण सभामुखको भन्दा उप-सभामुखको तलब बढी बनाएका थिए।

 

प्रतिनिधिसभाका सभामुखभन्दा उपसभामुखको मासिक पारिश्रमिक बढी रहेको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। मर्यादाक्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उच्च स्थानमा रहे पनि तलब संरचनामा भने उपसभामुख र उपाध्यक्ष अगाडि देखिएका छन्, जसले संसदभित्र असमानताको बहस चर्काएको छ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन अनुसार सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मासिक ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। तर उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षले भने ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ मासिक तलब लिँदै आएका छन्। यो व्यवस्था २०७६ सालदेखि लागू भएको हो र अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन।

यस असमानताको जरो २०७६ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा जोडिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपसभामुख र उपाध्यक्षको तलब बढाउने निर्णय गर्‍यो, तर सभामुख र अध्यक्षको हकमा भने छुट्टै समिति बनाएर पछि निर्णय गर्ने भनियो। स्रोतहरूका अनुसार उक्त समयमा एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सभामुखसँग देखिएको मतभेद र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक ‘इगो’का कारण सभामुखको तलब नबढाइएको चर्चा छ।

त्यसपछि सभामुख परिवर्तन, दलभित्र शक्ति संघर्ष, संसद विघटन र कोभिड–१९ महामारीजस्ता घटनाक्रमले तलब समायोजनको प्रक्रिया थप पछि धकेल्यो। पछिल्ला सरकारहरूले पनि यो विषय उठाए पनि ठोस निर्णय लिन सकेनन्। संसद सचिवालयले मर्यादाक्रमअनुसार तलब मिलाउन सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या यथावत् रहेको छ।

हालसम्मको अवस्थामा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षभन्दा उपसभामुख र उपाध्यक्षको तलब बढी रहने व्यवस्था कायम छ। यसले नीति निर्माणमा देखिएको कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक निर्णयले दीर्घकालीन प्रशासनिक संरचनामा पार्ने प्रभावसमेत उजागर गरेको छ।

डिजिटल सरोकारको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । अब बन्छ तपाईँको लाइफ सजिलो अनि छरितो।