प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा के भन्नुभयो जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको भयावह जलवायु विपद्, त्यसको दीर्घकालीन असर र सम्भावित संकटबारे विश्व समुदायलाई गम्भीर चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार बिहान महासभाको मञ्चमा उभिएर उनले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘माउन्टेन सुनामी’ वा ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दर्ता गराए ।
सम्बोधनको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफू एउटा युवा राष्ट्रको विकास, लोकतन्त्र र शान्तिको आकाङ्क्षा व्यक्त गर्न चाहँदाचाहँदै पनि विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशको कथा सुनाउन बाध्य भएको बताए ।
“भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले हाम्रा पुल, सडक, विद्यालय र घरहरू मिनेटभरमै बगाएर लग्यो । यो विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, सिङ्गो विश्वका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी थियो,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधनका मुख्य २० बुँदा:
विश्वका लागि चेतावनी: भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्ति केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी नभई जलवायु संकटबारे सिङ्गो विश्वका लागि एउटा स्पष्ट चेतावनी हो।
विश्वको उपेक्षा: सगरमाथाको छायाबाट राष्ट्रसङ्घका महासचिवले दिएको चेतावनी र वैज्ञानिकहरूका प्रमाणलाई विश्वले पर्याप्त रूपमा सुनेन।
पारिस्थितिक प्रणालीमा जोखिम: जलवायु परिवर्तनले गर्दा स्थायी रूपमा जमेको जमिन (पर्माफ्रोस्ट) पग्लिँदैछ भने पहाडी भूभाग चिरिएर हिमताल विस्फोट र बाढी-पहिरोको जोखिम तीव्र बनेको छ।
सीमाविहीन संकट: जलवायु परिवर्तन र हिमनदीको बाढीले कुनै सीमा वा पासपोर्ट चिन्दैन।
विशाल क्षति र जीडीपीको १०% आवश्यकता: विपद्मा कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता भएको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बजेट आवश्यक छ।
अन्यायपूर्ण मूल्य: नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहे तापनि यस संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको छ।
उपलब्धि गुम्ने खतरा: हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिनाले र पहाडी भिरालो भूभाग अस्थिर बन्नाले वर्षौँको विकास प्रयास एकैछिनमा समाप्त हुने जोखिम बढेको छ।
विकासको आपतकाल: जलवायु विपत्ति मानवीय संकटका साथै नेपालका लागि सफा ऊर्जा पूर्वाधार र समग्र भविष्य नष्ट गर्ने विकासको आपतकाल हो।
अन्यायपूर्ण ऋणको भार: आफूले नगरेको क्षतिको मर्मतका लागि गरिब देशहरू ऋण लिन बाध्य छन्, तर नेपाल कसैलाई दोष दिन नभई साझा उत्तरदायित्व बोध गराउन राष्ट्रसङ्घ आएको हो।
जलवायु न्यायको माग: जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान पुर्याउने र समाधानको क्षमता भएका सम्पन्न राष्ट्रहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ; जलवायु न्याय केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन।
जीवन रक्षक हिमालय: हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र २ अर्ब मानिसको आश्रयस्थल र पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।
नेपालको आफ्नै प्रयास: नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग युरोपका केही भागसरह भइरहेको छ र स्थानीय तहमा अनुकूलन क्षमता बलियो बनाइँदैछ।
हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र: नेपाल, भारत र चीनको साझा नेतृत्वमा भूउपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमताल अनुगमन र संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीका लागि त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव।
नेपालको पारिस्थितिक योगदान: नेपालले आफ्नो भूभागको झण्डै आधा हिस्सा वन क्षेत्रका रूपमा पुनःस्थापित गरेको छ भने छिमेकमा प्रदूषण घटाउन जलविद्युत् विकास गरिरहेको छ।
एक्लो लडाइँ असम्भव: विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताले गम्भीर बनेको यस संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै लड्न सक्दैन।
छ मुख्य शब्द: महासभाले ‘राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ जस्ता ६ शब्दलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।
अनुदानमा आधारित सहयोग: ऋण वा स-साना अनुदानको साटो हानी तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) मार्फत झन्झटिल प्रशासनिक प्रक्रियामुक्त पर्याप्त अनुदान सहयोग उपलब्ध हुनुपर्छ।
विश्व व्यवस्थामा सुधार: सबैभन्दा कमजोर र कम शक्ति भएका मानिसलाई उपेक्षा गर्ने वर्तमान विश्व व्यवस्थामा तत्काल सुधार आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता: ‘विश्वको छाना’ (हिमालय) बाट आएको चेतावनीलाई सुनेर कार्यरूपमा ढालिनुपर्छ।
सद्भावको सन्देश: भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र बुद्धले देखाएको शान्तिको बाटोमा सिङ्गो विश्व हिँड्न सकोस् भन्ने कामना
डिजिटल सरोकारको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । अब बन्छ तपाईँको लाइफ सजिलो अनि छरितो ।
credit by रेसखबर
0 Comments