ट्राफिक फाइन तिर्न नसक्नेलाई काममा लगाइने

 

सरकारले ट्राफिक जरिवानाको रकम बढाउँदै तिर्न नसक्नेलाई श्रमदानमा खटाउने नीति ल्याउने भएको छ ।  

सडकको अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै यस्तो प्रावधानसहितको कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको हो । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । 

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले शुरुमा ट्राफिक फाइन बढाउन लागेको बताए । बाहिर चर्चा गरिएजस्तो धेरै जरिवाना नभए पनि पहिलेभन्दा बढी हुने उनको जवाफ थियो । 

'सञ्चार माध्यममा आएजस्तो ५० हजार जरिवानाको कुरा सत्य होइन । हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ', लम्लासले भने, 'गल्तीको प्रकृति, तिब्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा पाँच सयदेखि ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।'

त्यसपछि उनले जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिबाट श्रमदान गराउने बुँदा विधेयकमा थपिने सुनाए । 'जरिवाना रकम श्रम भुक्तानीद्वारा परिपूर्ति गर्ने गरी पनि विधेयकमा आउनेछ', उनले भने । 

सडक सुरक्षा, बजेट विनियोजन र भविष्यको पूर्वाधार योजनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै मन्त्री लम्सालले जरिवाना रकम बढाउनपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सडकको खराब अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना बढेको तथ्य पनि पेश गरे । 

पूर्वाधार विकासका योजनाहरू मागका आधारमा मात्र नभई तथ्याङ्क र आवश्यकताका आधारमा तय गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी बजेटमा पालिका र जिल्ला केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको पनि बताएका छन् । यसका लागि विद्यमान ऐन र नियमहरूमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । 

कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल कम भएकाले नै सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको प्रस्ट पारे । यस्तै, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको विषयमा चर्चा गर्दै यो दीर्घकालीन परियोजना भएको र सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नहुने जानकारी दिए ।

डिजिटल सरोकारको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । अब बन्छ तपाईँको लाइफ सजिलो अनि छरितो।