लोकप्रियताको आडमा छोपिएका कुलमानको दर्जन बढी भ्रष्टाचार काण्ड

 लोकप्रियताको आडमा छोपिएका कुलमानको दर्जन बढी भ्रष्टाचार काण्ड 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा प्राधिकरणलाई झण्डै ४३ करोड नोक्सान पुर्‍याउने गरी भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

कुलमानले आफू ऊर्जामन्त्री बनेपछि २०८२ असोज ५ गते सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि असोज ६ गते भारतबाट आयात हुने विद्युतका लागि महंगो शुल्क तिर्ने सम्झौता भएको हो ।

भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड अफ इन्डिया (पीटीसी)ले प्रतियुनिट ६.७४ भारु (१०.७८ नेपाली रुपैयाँ)मा विद्युत बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेकोमा कुलमान र मनोजको मिलेमतोमा प्रतियुनिट ६.९ भारु (११.१२ नेपाली रुपैयाँ)मा खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो ।

त्यसो त कुलमानले आफू प्राधिकरणको प्रमुख छँदै मूल्य बढाएर विद्युत खरिद गर्न भारतीय पक्षसँग सहमति जनाएका थिए । लोकान्तरले त्यतिबेलै यसबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

यस्तै, कुलमान र मनोजले ढल्केबर-मुझफ्फरपुर प्रसारण लाइन प्रयोगबापत ट्रान्समिसन सेवा शुल्क र चुहावट शुल्कमा पनि प्राधिकरणलाई १३ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त भार थपेका छन् ।

यो त देशै हाँक्ने महत्त्वाकांक्षासहित कुलमान मन्त्री बनेपछि भएको अनियमितताको उदाहरण मात्र हो ।

कुलमानले विद्युत् प्राधिकरणमा छँदा नै अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । लोकप्रियताको आडमा उनीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही हुन सकिरहेको छैन ।

कुलमान मुछिएका अन्य केही भ्रष्टाचार प्रकरणबारे संक्षेपमा जान्नुहोस् :

भ्रष्टाचार काण्ड १: सवा २ अर्बको स्मार्ट मिटर घोटाला !

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशकहरूविरुद्ध झण्डै सवा २ अर्बको स्मार्ट मिटर घोटालासम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ ।

सी–०४११६० नम्बरको उजुरीमा कुलमानसहितले नाम मात्रको टेन्डर आह्वान गरी स्मार्ट मिटर तथा विभिन्न सामग्री बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा महंगोमा खरिद गरेको उल्लेख छ ।

२०७९ वैशाख २३ गते (६ मे, २०२२) मा विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक १ लाख ५० हजारवटा स्मार्ट मिटर खरिद गर्न भन्दै सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरमा ४ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

आवेदन दिने ४ वटै कम्पनी (नुरी फ्लेक्स कोरिया, निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एन्ड इलेक्ट्रिक को–लिमिटेड चाइना, विज्डम इलेक्ट्रिस को–लिमिटेड चाइना र हेजिङ इलेक्ट्रिकल को–लिमिटेड चाइना)को प्राविधिक योग्यता तथा मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले सबैको आवेदन खारेज गरिदियो ।

त्यसलगत्तै प्राधिकरणले पुनः दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्‍यो । यसपटक भने पुराना ४ कम्पनीसहित थप २ कम्पनीले आवेदन दिए । आवेदन दिएका थप दुई कम्पनी थिए, सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी को–लिमिटेड चाइना र ईआई स्वीडे इन्टेलिजेन्स कायरो इजिप्ट ।

दोस्रोपटक आवेदन दिएका ६ मध्ये प्राधिकरणले १२ भदौ २०७९ मा ३ वटा कम्पनीलाई शर्ट लिस्टेड गर्‍यो ।

ती कम्पनीमध्ये निङ्बो सान्जिङ मेडिकल र वीजडम एक्सजे जेबी पहिल्यै अयोग्य घोषित भइसकेका कम्पनी थिए । शर्ट लिस्टेड हुनेमध्ये तेस्रो कम्पनी सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी थियो ।

तर, प्राधिकरणले पहिल्यै अस्वीकृत भएको कम्पनी निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एन्ड इलेक्ट्रिक को–लिमिटेडलाई नै छनोट गर्‍यो । त्यतिबेलै टेन्डर पाउने कम्पनीको योग्यता, अनुभवलगायत सबै कागजात झुटो भएको आरोप लागेको थियो ।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीले तत्कालीन अवस्थामा लोकान्तरसँग भनेका थिए, 'उहाँ (घिसिङ)कै स्वार्थमा आफ्नै नक्कली कम्पनीलाई छनोट गरिएको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो । अहिले ती स्मार्ट मिटरमा धेरै गुनासो आउने गरेको छ । त्यति धेरै पैसा तिरेर ल्याएका अधिकांश मिटरहरू २ वर्ष नबित्दै कबाडी भएका छन् ।'

त्यतिबेला निङ्बो सान्जिङ कम्पनीले १ लाख ५० हजार स्मार्ट मिटर खरिदका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख २१ हजार ४०० डलर (हालको सटहीदर अनुसार २ अर्ब, २३ करोड, ७९ लाख, ५१ हजार ३३०)को ठेक्का पाएको थियो ।

यस आधारमा एक स्मार्ट मिटरलाई लगभग १५ हजार परेको थियो, जबकि उक्त टेन्डरमा आह्वान गरिएको गुणस्तर (थ्री फेज, फोर वायर इनर्जी मिटर) बराबरको मिटर अहिले नेपाली बजारमा ६ देखि ७ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार काण्ड २: छ अर्बको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण

थानकोट-चापागाउँ-हरिसिद्धि प्रसारण लाइनमा बन्ने सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया नटुंगिँदै १५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पावर ट्रान्सफर्मर पहिल्यै खरिद गरेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको तजबिजीमा ६ अर्बभन्दा माथिको पावर ट्रान्सफर्मर लगायतका सामान किनेर भक्तपुरको खरिपाटीमा थन्क्याएर राखिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न भन्दै वि.सं. २०५५/५६ देखि नै थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको थियो ।

२०८२ वैशाख २५ मा लोकान्तर डट्कममा यो समाचार प्रकाशित हुँदासम्म पनि सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा विवाद टुंगिएको थिएन । तर, घिसिङले पहिल्यै सामान खरिद गरेर राखेका थिए । आजभन्दा ६ वर्षअघि नै खरिद गरेर थन्क्याइएका ती उपकरणहरू खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

स्रोतका अनुसार त्यतिबेला १५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा पहिल्यै सामान किनिएको थियो । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको विरोधमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि चोभारमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने निर्णय १७ माघ २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

घिसिङले त्यसअघि नै ६ अर्बभन्दा बढीको सामान किनिसकेका थिए ।

खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका तत्कालीन आयोजना व्यवस्थापन निर्देशक मनोज सिलवालसमेत जोडिएका छन् । तिनै सिलवाललाई कुलमानले अहिले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन् ।

यस विषयमा पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०८१ वैशाख १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता बताउने शर्मा थरका एक व्यक्तिले कुलमानमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै उजुरी गरेका हुन् ।

२२ वर्षअघि विद्युत प्राधिकरणमा जागिर खान शुरू गरेका घिसिङले चिलिमे आयोजना प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचार गरेर धुलिखेलमा २५ रोपनी जग्गा खरिद आरोप उक्त उजुरीमा लगाइएको छ । त्यस्तै, आफ्नो परिवारका सदस्य (दाजुभाइ र भतिज)को नाममा तेन्देल हार्डवेयर खोलेको र लामा कन्स्ट्रक्सनको करोडौंको शेयर खरिद गरेको पनि उक्त उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।

घिसिङ पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको एक वर्षपछि उनका सहोदर दाजुभाइ गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको बराबर शेयर रहने गरी तेन्देल हार्डवेयर खोलिएको थियो ।

तीन करोडको लगानीमा खोलिएको उक्त कम्पनीले अहिले वार्षिक ६० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्छ । अहिले उक्त हार्डवेयरको ३ ठाउँमा शाखा समेत सञ्चालनमा छ ।

घिसिङले ठेकेदार कम्पनीहरूलाई आफ्नो हार्डवेयरबाट सामान किन्न दबाब दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार काण्ड ३: चार करोडमा हुने काम १४ करोडमा दाइको कम्पनीलाई जिम्मा

कुलमानले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएका थिए । करिब ४ करोड बराबरको काम बाँकी रहेको ठेक्का बीचैमा रद्द गरी कुलमानले आफ्नै दाजुको लगानी रहेको कम्पनीलाई १३ करोडमा अवार्ड गरेका थिए ।

​कुलमान पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि करिब ४ करोडको काम बाँकी रहेको ठेक्का (NIETTP/W/ICB-44) लाई बीचमै रद्द गरेर पुनः अर्को ठेक्का आह्वान गरेका थिए । २०७३ को भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक भएर प्राधिकरण छिरेका थिए ।

शुरूमा पुरानो ठेक्का तोडेर उनले सिधै आफूअनुकूल कम्पनीमार्फत काम गराउन खोजे । काम छिटो सक्ने बहाना बनाएर सिधै ठेकेदार नियुक्त गर्ने उनको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुर्‍याइएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव प्रचलित नियमभन्दा बाहिर रहेको भन्दै समितिले त्यसलाई पहिलोपटक अस्वीकृत गर्‍यो ।

घिसिङले २०७४ कात्तिक २५ गते १५ दिनको समयावधि राखेर नयाँ ठेक्का (NIETTP/W/ICB-4/SS) आह्वान गरे । उनले शुरू गरेको यो नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को ४ (१)मा प्रस्टसँग भनिएको छ, 'उपदफा १ बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।'

तर, उनको स्वार्थमा धक्का लाग्यो । १५ दिनभित्र कुनै पनि कम्पनीले बोलपत्र हालेनन् । त्यसपछि उनले अर्कोपटक पुनः १५ दिनको म्याद थप्ने गरी नयाँ सूचना जारी गरे । त्यसपछि मंसिर २६ सम्म कुनै कम्पनीले आवेदन हाल्न सक्ने भए । त्यसबीचमा जम्मा एउटा भारतीय कम्पनी एबीबी इन्जिनियरिङले बोलपत्र पेश गर्‍यो । तर, त्यो घिसिङको रोजाइको कम्पनी थिएन । उनले ठेक्का सूचना अवधि थप ७ दिन लम्ब्याए ।

ठेक्का अवधि तेस्रोपटक लम्ब्याएर उनले पुनः ऐनविपरीत काम गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का सूचना अवधिभित्र एउटा मात्र कम्पनीले बोलपत्र पेश गरे पनि त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न ऐनले केही व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ ले कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा, बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा, न्यूनतम् मूल्यांकित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा वा माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा मात्र बोलपत्र अस्वीकृत वा रद्द हुने व्यवस्था छ ।

एबीबीको हकमा यी कुनै पनि प्रावधानको पालना गरिएन । बरु ठेक्का अवधि थप ७ दिन लम्ब्याएर नयाँ कम्पनी 'टेल्मस इलोक्ट्रोनिक्स'लाई छनोट गरियो अनि एबीबी फर्क्यो । ४ करोडको कामलाई पुनः लागत अनुमान तयार गर्न लगाएर घिसिङले करिब १३ करोड पुर्‍याएका थिए । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टेलम्स कम्पनीमा गणेशमान घिसिङको लगानी छ । कुलमान र गणेशमान नातामा सहोदर दाजुभाइ हुन् ।

भ्रष्टाचार काण्ड ४: खरिदमा झेल,वर्षदिनमै ८४ करोड 'झ्वाम'!

खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र स्वीकृत गरेर कुलमानले एकै वर्षमा राज्यकोषको झन्डै १ अर्ब हाराहारीमा नोक्सानी पुर्‍याएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सो विषय उल्लेख छ । प्राधिकरणको मनोमानीकै कारण राज्यलाई ८४ करोड ७ लाख व्ययभार परेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

विभिन्न विद्युतीय उपकरण, ट्रान्समिसन लाइन लगायतका काम गर्न ७ अर्ब ८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागत स्वीकृत भएकोमा ७ अर्ब ९२ करोड ७२ लाखमा सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्ष ९ विद्युतीय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन जडान, विद्युतीय तार प्रशारण लाइन निर्माणलगायका कार्य गर्न लागत अनुमान ७ अर्ब ८ करोड ६५ लाख स्वीकृत भएकोमा बोलपत्रबाट खरिद गर्दा ७ अर्ब ९२ करोड ७२ लाखमा गर्ने गरी सम्झौता भएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'यसले गर्दा लागत अनुमानभन्दा रु. ८४ करोड ७ लाख प्राधिकरणलाई बढी व्ययभार पर्न गएको देखियो । लागत अनुमान तयारी र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यमा उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिएन ।'

भ्रष्टाचार काण्ड ५: सोलार ग्रिडमा ८४ करोड अनियमितता प्रकरण

कुलमानले पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा नुवाकोटमा बनाइएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रिडमा करिब ६८ करोड हिनामिना भएको पाइएको छ । सस्तोमा टेन्डर भरेको चीनको पेंगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई कानूनविपरीत हटाएर घिसिङले ६८ करोडभन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेको राइजेन इनर्जीलाई छनोट गरी ठेक्का दिएको देखिएको हो ।

विश्व बैंकले दिने १ करोड ३० लाख डलर (२०१५ को सटही दरअनुसार नेरू १ अर्ब ३० करोड) ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ८० लाख डलर (८० करोड)मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड स्थापना गर्न १३ अप्रिल २०१५ अर्थात् २०७१ को चैत ३० मा (टेन्डर नम्बर GSEEP/ICB-071/72-01) को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जसमा डिजाइन, प्लानिङ, इन्जिनीयरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, ५ वर्षका लागि सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले थिए ।

लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजअनुसार विश्व बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको प्रोजेक्ट एप्राइजल डकुमेन्टमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोजना व्यवस्थापन एकाई (पीएमयू), खरिद मूल्यांकन प्यानल (पीईपी), आयोजना समन्वय समिति(पीसीसी) बाट बोलपत्रहरूको तीन चरणमा मूल्यांकन भएको थियो ।

पिंगाओ एन्ड हेरोनले ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख ७ हजार ९२ रुपैयाँ कबुल गरेको थियो भने घिसिङले उक्त कम्पनीलाई हटाएर नवौं नम्बरमा रहेको राइजेन इनर्जीलाई छनोट गरेका थिए । राइजेन इनर्जीले ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख कबोल गरेको थियो, जुन पहिलो नम्बरको बोलपत्रदाता पिंगाओको भन्दा ६८ करोड बढी हो ।

पढ्नुहोस्,सम्बन्धितसमाचार :

सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]

कुलमानले प्राधिकरणमा छँदा लोकप्रियताको आडमा गरेका भ्रष्टाचारका दर्जनौं उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छन् । लोकान्तरले कुलमान जोडिएका अनियमिततासम्बन्धी दर्जन बढी तथा उनको कार्यशैली र अन्य बेथितिसम्बन्धी झण्डै ३ दर्जन गरी ५० भन्दा बढी समाचार लोकान्तरमा प्रकाशित भएको छ ।

डिजिटल सरोकारको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । अब बन्छ तपाईँको लाइफ सजिलो अनि छरितो

समाचारको स्रोत लोकान्तर.com